केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक अच्छा तोहफा मिल सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा 55% डीए बढ़कर 59% हो जाएगा. इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. मई 2025 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया. मार्च में यह इंडेक्स 143 और अप्रैल में 143.5 था. अगर जून में भी इंडेक्स में इसी तरह की बढ़त रहती है और यह 144.5 तक पहुंचता है, तो इसका 12 महीने का औसत करीब 144.17 होगा. इसी औसत के आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय होती है.
AICPI-IW क्या होता है?
AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक ऐसा सूचकांक है जिससे यह पता चलता है कि श्रमिकों की जीवनशैली पर खर्च कितना बढ़ रहा है. इस इंडेक्स की मदद से सरकार यह तय करती है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ाना चाहिए. जब यह इंडेक्स बढ़ता है, तो इसका मतलब होता है कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार डीए बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश करती है.सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – महंगाई भत्ता रीवाइज करती है, जो पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत पर आधारित होता है.
[news_related_post]DA बढ़ने से कितना होगा फायदा?
डीए बढ़ने से सीधा फायदा कर्मचारियों की सैलरी में होता है. इससे न केवल मासिक सैलरी बढ़ती है, बल्कि पीएफ और ग्रैच्युटी जैसे अन्य लाभ भी बढ़ते हैं.
उदाहरण: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और डीए 55% से बढ़ाकर 59% किया जाता है, तो उसे अभी मिलने वाले 9,900 रुपये के मुकाबले 10,620 रुपये का डीए मिलेगा. यानी हर महीने 720 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा. वहीं अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसे अभी 27,500 रुपये डीए के रूप में मिलते हैं. डीए 59% होने पर यह बढ़कर 29,500 रुपये हो जाएगा. यानी 2,000 रुपये की सीधी बढ़त.
4% की बढ़ोतरी के बाद मिलेगी बड़ी राहत
अगर सरकार जुलाई 2025 से डीए में 4% की बढ़ोतरी करती है, तो यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर होगी. बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला पूरी तरह उचित भी लगता है. अब निगाहें सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं.
